> ਕੌਂਮੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ,,,,ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

> ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ  ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੇ ਤੋ ਬਾਅਦ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਕ ਰਹੀਆਂ,ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਜਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।,ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸਿੱਖ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਦੌਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਛੱਡੀ।ਇਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ  ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ  ਸਿੱਖ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋ  ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਕੋਈ ਨਹੀ ਸੁਣਦਾ।ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ,ਕੋਈ ਨਹੀ ਸੁਣਦਾ।ਏਸੇਤਰਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ 4,04,430 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 30,30-35,35 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਖੁਦ  ਕਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਦੋਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਬਾਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ  ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ  ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ,ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵਲੈਪਮੈਟ ਸਕੀਮ), ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਭਾਵੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।  ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ?ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ,ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਮਜਬੂਤ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਂਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਬਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸਟ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ,ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ,ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ,ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ,ਇਸਤਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ  ਅਜਿਹਾ  ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਮਿਲਕੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਹਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਬਾ ਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੌਂਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਉਮੈ,ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਨਹੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
> 99142-58142