ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ? - ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ  ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ,ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਗੈਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ?ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ  ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ ਤਿਰੰਗੇ ਚ ਲਿਪਟੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ  ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ,ਜਦੋਕਿ ਉਸ ਹਰੀ   ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ  ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ,ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ,ਜੇਕਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜਤ ,ਮਾਲ ਲੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਇਰਾਨੀ,ਅਫਗਾਨੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਹੋਣ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਗੇ ? ੲਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੋ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਵੇ,ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ   ਪ੍ਰਸਥਿੱਤੀਆਂ ਦੇਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਵੇ,ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੰਤੁਸਟਾ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142