‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰਾ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬਖ਼ੂਬੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾੜਵੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੇ ਖਣਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 1990ਵਿਆਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਖਣਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਜਾਬਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਚਣਹਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਸਮੇਤ ਨੌ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ-ਸਮਾਧਾਨ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖਣਿਜ ਵਸੀਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਤਰੱਕੀ’ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਖੇਤਰ ਇਸ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ-ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਖਣਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗਲਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਾੜ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ।
ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੂਚੀਦਰਜ ਮੂਲਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਚੀਦਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰਸਮੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਬਾਹੀ, ਉਜਾੜੇ, ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਘਾਣ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ, ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 600 ਅਤੇ 246 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡੋਂਗਰੀਆ ਕੌਂਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹਾੜ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭੋਜਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲਮ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੋ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ!
ਬਾਕਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਉਸਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਨੇ ਖਣਿਜ-ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਈਅਰਬੁੱਕ 2023 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 51% ਬਾਕਸਾਈਟ ਭੰਡਾਰ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮਿਨੀਅਮ ਦੀ ਕੁਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 75% ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਬਾਅ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਤੇ ਕੁਤਰੂਮਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ 880 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਕਸਾਈਟ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਕਸਾਈਟ ਭੰਡਾਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਤਰੂਮਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਰਾਇਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਾਕਸਾਈਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਅਤੇ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਾਕਸਾਈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਕਸਾਈਟ ਬਲਾਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਬਲਾਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ 9 ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਤਰੂਮਾਲੀ ਬਲਾਕ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓੜੀਸਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਬਲਾਕ 1 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਲੂਮਿਨਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਤਰੂਮਾਲੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਬਲਾਕ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗਾ ਅਲੂਮਿਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਲੂਮਿਨਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 1.80 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਣ ਮਾਝੀ ਨੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਲੀਰੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਚੀਦਰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਅਗਾਊਂ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਬਾਲਗਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਣਨ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਕਲੀਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਲੀਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਨਕੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਟਾਮਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 23 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ। ਪਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਲੀਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਖਣਨ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ 125 ਵਕੀਲਾਂ, ਲੀਗਲ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲੀਰੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਲ-ਮਿਲਾਕੇ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ 700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਣਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਅਮਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਾਲਾਂ 2017–18 ਤੋਂ 2021–22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ 294 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 126 (43%) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾ ਐਨੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਾਲੇਮਾਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵਾਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ‘ਮਾ, ਮਾਟੀ, ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਮੰਚ’ ਬਣਾਕੇ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋਘੱਟ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ (ਓੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਪਾਨੀਗ੍ਰਹੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ) ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਤਾਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਣਨ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ, ਧਮਕੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਫੜਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸਰੇਆਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਫੈਲਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਾਹੂ ਹਨ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਉਸਾਰਕੇ ਲੰਮੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਦਲ-ਬਦਲਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਮਨਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਹਿੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਨ? ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਤਾਕਤ ਹਨ।