ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

2025 ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ — ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੋ- ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਚੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ - ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ- ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ- ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ - ਨਾਲ਼ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ 101-101 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸੀ। ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਬਿਖਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ਼ ਬਣੇ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਦੋ-ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਦਲ —ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ  ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। “400 ਤੋਂ ਪਾਰ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ 240 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਉਪਜਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ,  ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ — ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ।
ਡੀ. ਐੱਮ.ਕੇ., ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਭਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਂਞ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਦਾ ਦੋ ਜਮਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਪੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਓਨੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ—ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਠਾਕਰੇ, ਪਵਾਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਧੁਰੰਧਰਾਂ — ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਾਲੂ, ਮੁਲਾਇਮ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਠਾਕਰੇ, ਪਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ - ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੀ। ਇਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ?
ਉਵੇਸੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਪਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਸਿਆਸੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉੱਭਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਅੱਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ?
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ।
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਖਿਤਾਬ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਦ ( ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ “ਵੋਟ ਚੋਰ, ਗੱਦੀ ਛੋੜ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਉਬਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ਼ - ਨਾਲ਼ ਰਾਜਦ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ) ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤਾਕਤ ਲਈ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਚਮਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ — ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ? ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ 40 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ-ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।