ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਂਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ।

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ  ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 40,000 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 83,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਹਨ।

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੇ.ਬੀ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ(ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ  ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵੇਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਸੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ।  ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ  ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ,ਜੋ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਰਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਬਣੀ। ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

ਸੰਘ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ  ਨਾ  ਹੀ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ। ਸੰਘ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ/ਟਰੱਸਟ  ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਤਵ 370-ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਜ  ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਘ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਜੁੜਨਾ ਉਸਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਦਕਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਫੈਲਾਅ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਖੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ, ਮਨੂ ਸੰਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਿਰ  ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਵਾਏ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ।  ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ,   ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਬੀ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਵਾਲਕਰ (ਗੁਰੂ ਜੀ), ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਭਈਆ, ਕੇ.ਐੱਸ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ  ਭਾਗਵਤ 2009 ਤੋਂ ਸੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਝੋਕਿਆ।

ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਗੋਡਸੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 1949  'ਚ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਵੀ "ਬੈਨ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾਇਆ । ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਸੰਘ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ  ਮਿਲਿਆ, "ਜੇਕਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਾਂ।" ਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਅਖ਼ਬਾਰ "ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ਰ' ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਝੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਭਗਵਾਂ ਝੰਡੇ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸੀ।  ਅਲੋਚਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ  ਕਿ 2002 ਤੱਕ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਹਿਰਾਇਆ।

ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਘ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ।

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੋਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੇਰ ਸਰਕਾਰ ਹਚਕੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਰਹੀ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ  ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ , "ਸੇਵਕ (ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ।" ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 2023 ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ,ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ  ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ  ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।