ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ - ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਭਾਰਤ ਦੀ 80% ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
               ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਸੀ।ਪੰਜ ਮੋਹਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1952 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
                    "ਲੋੜ ਕਾਂਢ ਦੀ ਮਾਂ"ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਅਰੰਭ ਹੋਏ।1952 ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 1957 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ,"ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੌੜੀਂਦੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ"ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਹ ਲੌੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
       ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1977 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1985 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ.ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਇਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੰਨਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵੀ ਹੈ।
        ਇਹ ਐਕਟ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 216 ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ 9878111445
24ਅਪਰੈਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਿਵਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼