10 ਦਸੰਬਰ : ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ 76ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ - ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਬਨਾਮ 'ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ'
ਯੂ ਐਨ ਓ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ
ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ (1939 ਤੋਂ 1945) ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 1945 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ 58 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੀਵਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੰਪਤੀ , ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ। 4 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ 317ਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 423 (5) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ- ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਮਾਨਣਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ 'ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ 'ਜੀਓ ਤੇ ਜਿਓਣ ਦਿਓ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜੇਕਰ 'ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ', ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਾਂ ਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਲਈ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਓਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ' ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੀਵਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਮਹਿਜ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ' ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜਾ ਮੁਲਕ ਮਾੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ, 'ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ' ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਓ ਵੀ ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਉ ਹੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿਅੰਕਰ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।
'ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਉਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ' ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਨ- ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਤਸਵੀਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਤਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬਿਰਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਿਰਦੋਸ਼ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ 'ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਮ ਝੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਸਕ ਖੁਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਵਧੀਕੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਣੇ ਮਿਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੋਸ਼ਰਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ । ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ,ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇਗਾ।
ਜਵਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੋਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ , ''ਉਸਤਾਦ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਪੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਜੁਆਬ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?'' ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਮੁਸਕਾਨ ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ,'' ਰਾਜਾ! ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ , ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ , ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।''
ਕਾਸ਼ ! ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਥੱਪੜ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਜੀ ਚਪੇੜ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੋਸ਼ਰਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਲੂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੂਣ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। "ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਗ ਦਾ ਇਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਬਗੀਚਾ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ।" ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਨਵੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਵਿਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ , ''ਮਾੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕੜੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿੱਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਅਜਿਹੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜੁਆਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਵਣ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ੱਦਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਤਕੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਦ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ , ਕਾਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਕੋ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ'ਫਾਡੀ' ਸਥਾਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ' ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 'ਮੇਦੀ' ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ 'ਕੰਗਾਲਿਸਤਾਨ' ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਹੇਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਸਹਿਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਢਲੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫਰੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਸਦੀ' ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਰ- ਸੰਹਾਰ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ -ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ -ਜੀ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਬਰ -ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੁਸਮ ਲਤਾ ਜਾਂਚ ਸਮਿਤੀ, ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।
'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ, ਉੜੀਸਾ ਕਾਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਿਆ। ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ? ਇਕ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਲਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ।' ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਤੇ 'ਵੱਖਵਾਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਹਿ ਕਹਿਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ 'ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ- ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਤੇ 'ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਰਧ- ਸੈਨਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟਰਾਇਲ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਅਗਸਤੋ-ਪਿਨੋਸ਼ੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰੇ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਚੜਾਂ' ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਸਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਵਿਚਲੀ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰੰਗ’ (ਜਿਨੋਸਾਈਲ ਇਮਪਲਸ) ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਲਈ “ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।
ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ “ਸਭਨਾ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ” ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੱਜੋਂ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।
ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਰਜੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਥੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ/ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ #BlackTurbanDay ਤੰਦ ਜਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੜੵਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ''ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ'' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਡਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂਐਨਓ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਰੂਸੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰੱਖਣਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਖੋਹਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ।
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮੁੱਢਲੀ (ਰਜਿ.)
ਐਬਸਫੋਰਡ, ਕੈਨੇਡਾ
604-825-1550