ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ - ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਖਿਰ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ।ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਦੇੜਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਂਆ ਆਸਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਅਜੋਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇਪਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਛੁਪੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਇਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਓ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਇਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਅਣਗੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਬਣਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਝੱਗੜੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਲੀਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਣੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਣਸੋਝੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝੱਗੜੇ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਬੇੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਇਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਬੂਹੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਮਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਬੇੜੇ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਝੱਗੜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੋਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਘੜੰਮ ਚੋਧਰੀ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸਮੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਉਧੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਲਸੇਟੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਇਦੇ ਅਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2008 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 41 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ 2013 ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝੱਗੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾਂ ਵਜੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਹਿਣਾ। ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਦੋਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰੰਮਪਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਿਡਾਰ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ।ਕਬੀਲੇ ਸ਼ਰੀਕੇ, ਵਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਰਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ
9878111445
