ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ - ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ - ਸੁੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ , ਹਸਪਤਾਲ , ਜੰਝਘਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਚਰਾਂਦ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਬਜਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।  ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਪਰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ 36 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ  ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ।  ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  । ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।      ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ।ਇਸ ਵਿੱਚੋ 1.73 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ।ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ 30% ਦੇ ਲੱਗ -ਭੱਗ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨਲੈਡ ਐਕਟ ਹੈ।ਪਰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।ਹੁੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ - ਹੋਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪਿੱਛਲੇ ਆਂਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ   ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 14230 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਿਸਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ।  ਕਈ ਕੇਸ ਪੁੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ  ।ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਹੁੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਧਨਾਢਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੱਲ ਚਲ ਮਚੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ  ਹੈ। ਜੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁੁਹਿੰਮ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ  ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 42 ਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਵਟਦਾਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ । ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ।
ਰਹੇ ਹਨ।ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਬਹੁੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ /ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ।ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ  ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹੋ ਸਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁੁਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ  ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਖੁੱਦ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵਰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਠੇਕੇ ਚਕੋਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ।   ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ  ਮੁੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ  ਰਹਿਣਗੇ ।  ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ , ਪੰਚਾਇਤ ,ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ  ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸੁੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਅਬਿਆਣਾਂ ਕਲਾਂ,
ਰੋਪੜ।
ਮੋਬਾ ਨੌ:-8264961445