ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ - ਔਨਿੰਦਯੋ ਚੱਕਰਵਰਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਥੁੜਚਿਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਇਕ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਾਹਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਿਗ਼ਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਜਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
      ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਜਰਤ-ਕੀਮਤ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਥਾਈਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਕਤੀ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ, ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਯਤ ਕਰ ਕੇ, ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਜਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਸੇਧਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
       ਉਂਝ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਤੰਤਰ’ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਧਨ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ‘ਦਸਤੂਰ’ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਇਹੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 250 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ (2.5 ਫ਼ੀਸਦ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿਚ 2022 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 2021 ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2.1 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਫ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਭਾਵ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਹ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਗਣਿਤ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ।