ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ : ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ - ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ (faminist organisations) ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। 1995 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 12 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ( Convention on the Elimination of Discrimination Against Women-CEDAW ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਯੂਐਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋੜ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ? ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲੜੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਨਾਰੀਵਾਦ (faminism) ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੀਵਾਦੀ (faminist) ਸੋਚ ਉਪਰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਜ ਔਰਤ ਹਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਔਰਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 29-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਗੈਪ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।       ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਿਹ ਪਾੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ‘ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨੀ, ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣਾ, ਤਲਾਕ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ‘ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ’ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ‘ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ’ ਉਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਪਰਪਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਕਰਨ। ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਵੈ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਔਰਤ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਕਹਿਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ/ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਫਾਸਲਾ ਜਾਂ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਗਲਬਾਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਾਂਦਰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ(ਰਿਟਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98551-22857