ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਾਜਬ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਗੁਗਲੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੇਰਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਨੇਮ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।