ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ : ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ - ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਪਿਛਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ-ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ 1961 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 35 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੱਪਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ 1960 ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਨ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ 1961 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 1991-92 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 65 ਤੋਂ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 1997-98 ਤੋਂ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ 2001-02 ਵਿੱਚ 41.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2002-03 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਆਰ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਦਾਨ (endowment) ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਾਨੀ-ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮਦਾਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ-ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੁਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਲਾਨਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ) ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੰਨਾ 88, ਬਾਕਸ 4.1) ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 28500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ) ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।) ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ, ਟਰਾਂਸਪਰੋਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬਦਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ) ਭਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਰੈਲ 2004 ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ (ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
       ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।