ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਬੇੜਾ ਬੰਧਿ ਨ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ॥
ਭਰਿ ਸਰਵਰੁ ਜਬ ਊਛਲੇ ਤਬ ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ॥
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰੇ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਸ ਲਈ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਉਪਰ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ (ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ) ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿਨਾ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਪਰਵਾਸ (ਜੋ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਸੀ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਉਹ (ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਨਿਖੜ ਅੰਗ ਰਹਿ ਕੇ) ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (1984) ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਪੀਪਲ’ਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (PUCL) ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? (Who Are Guilty?) ਵਿਚ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਾਏ।
       ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਗੈਂਗਵਾਦ ਵਧਣਾ-ਫੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜੁਆਨ ਗੈਂਗਸਟਰ (ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ) ਹਨ।
      ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ (ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ) ਵੀ ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਖਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀ) ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਦੋਗਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਪਰ ਜਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਝੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
      ਉਂਝ, 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾਵਾਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਗਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਮਾਣਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
        ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਹੁਣ 17 ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 19ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਿਵੇਸ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜੁਆਨ ਮਜਬੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਨੌਜੁਆਨ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
        ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
         ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ‘ਬੇੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
   ਸੰਪਰਕ : 98722-20714