ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ‘ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ’ - ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ*

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਕਿਸ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਬਣ ਗਈ ਸਰਾਪ,
ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਹਰ ਦਰ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ?
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਸਰਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਵੱਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸਰਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਅਣਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲ-ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਬੰਦ-ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ’ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ‘ਅਜਗਰ’ ਬਣਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਗਏ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮੰਨੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਲ-ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਰ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਤੇ ਪਸਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਣਬੀਣ ਤੇ ਨਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ?
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਏਵਰਟ ਗਲੈਡਸਟੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਵਿਲੀਅਮ ਏਵਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?
         ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਰੱਖਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਲਖ਼ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਣ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ’ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਨਜ਼ੀਆ ਸਵਾਲ ਬਣਕੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ :
ਬੇਦਮ ਹੂਏ ਬੀਮਾਰ, ਦਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ
ਤੁਮ ਅੱਛੇ ਮਸੀਹਾ ਹੋ ਸ਼ਿਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ
ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਮਖ਼ਲੂਕ ਤੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ
ਮੁਨਸਿਫ਼ ਹੋ ਤੋ ਅਬ ਹਸ਼ਰ ਉਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ
      ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਧਨਾਡ ਸਰਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਡਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ‘ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ’ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕੀਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਵੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਜਲਜਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਸੰਪਰਕ : 98140-33362