ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਣਡਿੱਠ - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਜੇ 2023-24 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ (ਇੰਡੀਆ) ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁੰਗੀ-ਬੋਲੀ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਲ਼ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, 2011-12 ਅਤੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਕਰੀਬ 0.3 ਤੋਂ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ, ਰਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖ਼ਲ ਸਕੀਮ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਬੜ ਤੇ ਕੌਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
      ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ 60 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ-ਗਰੇਡ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੇਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2019 ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲੰਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ (ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਮਹਿਜ਼ 10218 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 31 ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੀਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
       ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਵਸੀਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਮਿਲਟਸ) ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗਿਣਾਈਆਂ ਸੱਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਵਾਜ਼ਨਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ’ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ।
*  ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
    ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com