ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ - ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੇ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਪੁਲ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਸਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 2277.43 ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2503.04 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੱਪੜਾ/ਲਿਬਾਸ ਸਨਅਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਆਮਦਨ 1.30 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 2021 ਦੇ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 1972 ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਸਕਿਟ ਕੇਸ’ (ਕੰਗਾਲ ਮੁਲਕ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 191 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਤਾ ਅਗਾਂਹ 129ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 131ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 1.99 ਉਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 2013 ਵਿਚ 2.19 ਸੀ ਅਤੇ 1969 (ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ) ਵਿਚ 6.95 ਸੀ। ਜ਼ੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ 2010 ਦੀ 258 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 15 ਤੋਂ 24 ਉਮਰ ਜੁੱਟ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 86.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 95.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਪੱਖੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਭੜਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐੱਨਪੀ) ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਐੱਨਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਮਾਤ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ 2009 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋੜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰੇਲ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਰੂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਰੂਟ ਤਾਂ 1965 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਲਾਂਘਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਈ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿਟਗਾਉਂ ਤੇ ਮੋਂਗਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1160 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋਡਾ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ 1600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਜਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 16.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (ਭਾਵ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣਾ) ਦੀ ਚਰਚਾ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਅਡਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ‘ਵਿਆਪਕ ਮਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ’ (ਸੀਈਪੀਏ) ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ।
ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਥਿਤ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪੂਰੀ ਗੈਲਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਖ਼ਾਸੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ।