ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ - ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1960 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਦਿਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 127 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਧਵਸਿੰਹ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ 149 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 99 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਚਾਰ ਤਬਕਿਆਂ - ਖੱਤਰੀ, ਹਰੀਜਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਜਾਤੀਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਂਪ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਸਨ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਟੀਸ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ‘ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਓ’ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ਿਕਰੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬੜਬੋਲੇਪਣ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਰੇਕ ਉਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸ੍ਰੀ ਰੂਪਾਨੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦੇਣ, ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਛਾਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲਾਂਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਔਲਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੋ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਜ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਚਮਕ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ।
* ਲੇਖਿਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।