ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਸੀਐੱਮਆਈਈ, ਪ੍ਰਥਮ, ਕ੍ਰਾਇਸਿਲ, ਸਕਾਈਮੈੱਟ, ਆਈਐੱਚਐੱਸ ਮਾਰਕਿਟ, ਸੀਟੀਆਈਈਆਰ ਆਦਿ ਫਰਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮੁਤੱਲਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ)। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ਕ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 1881 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਸਬਤਨ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਉਂਝ, ਹਰ ਬਦਲਾਓ ਬੁਰਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ), ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।