ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ   - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਬੀਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 82 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਚਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 20 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਅਰਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨਿ 3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 122 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 11 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅੰਬ, ਅੰਗੂਰ, ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਸੁੱਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 91 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 700 ਬਲਾਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 50 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਗਈ। ਮੂਸਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
       ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਡ ਆਊਟਲੁਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਚਾਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
      ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ਼ ਦਾ ਪਾਸਟ’ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ।
     ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।