ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ - ਸੁਧੀਂਦਰ ਕੁਲਕਰਨੀ

ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਿਆ ਹਾਂ, ਇਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਸ ਘੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਾਸਾਨੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਇਕ ਸਿਆਹ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
    ‘ਜ਼ਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ’ (ਔਰਤਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਇਰਾਨ ਵਿਚ 1979 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਸ਼ਾਹ) ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਰਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁਮੈਨੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਵਸਤਰ’ ਦੇਖ ਲਏ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੁਲੀਸ’ (ਗਸ਼ਤ-ਏ-ਅਰਸ਼ਦ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਿਟ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁਮੈਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ 1989 ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖ਼ਮੈਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
         ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ‘ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੁਲੀਸ’ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੇਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਹਿਜਾਬ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ।
       ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਵੀਨ ਹਾਜੀਪੁਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ‘ਬਰਾਏ’ ਨਾਮੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਉਦਾਸ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
       ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਮਨ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਖ਼ਮੈਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਇਰਾਨੀ ਹੁਣ ‘ਜ਼ਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ’ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਮੈਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ : ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਵਾਜਬੀਅਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਬਰੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
     ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ, ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ?
      ਆਪਣੀਆਂ ਇਰਾਨ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਜਬੂਰੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ‘ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੁਲੀਸ’ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਨੀ ਸਕਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਅਣਕੱਜਿਆ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ : ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਬਿਕਨੀ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ?
       ਜੋ ਕੁਝ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
       ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਲੇਰ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਏ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ।