ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ  - ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 155860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (7.41%) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜ ਕੱਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 45.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੜਿੱਕੀ’ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੂੰਜੀ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ/ਚੌਲ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਮੈਪ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਏ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਏਰੀਆ ਅਨੁਮਾਨਤ ਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
       ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4-5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
      ਪੰਜਾਬ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਐਗਰੋ-ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98760-63523