ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ  - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 9291 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਭਾਵ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 2506 ਹੋਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ 2098 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 1956 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16606 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
        ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਲਪਿਨਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2001 ਵਿਚ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
       ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ : ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ-ਬੁਢਾਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖਾਦਾਂ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
       ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ : ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਡੀਡੀਆਰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ? ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
      ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੰਗੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ : ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 46 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੇਵਲ 6 ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, 26 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 14 ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ 32 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੇਵਲ 2 ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਰੱਦ ਅਤੇ 27 ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
       ਆਰਥਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ : ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਾਊ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 31 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਅਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਉਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਾਊ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2015 ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।