ਅਗਨੀਪਥ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਰਨਾਊ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਖੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਓਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ (ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ) ਕੰਮ ਵੀ 'ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।' ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਓਦੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅਗਨੀਪੱਥ' ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੁੱਢਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਝੀ ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੰਝੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਝੀ ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਸਕ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਸਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੱਫੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰਖੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।