ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ - ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਪਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ 20-25% ਦੀ ਆਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਨਵਾਚੀ (casual) ਸਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ, ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਅਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ environ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਜਾਂ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੁਮੇਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਰਗੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ climate ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ/ਆਬੋ-ਹਵਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਭੁਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼, ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਕਿਆਸੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆ ਉਪਰ ਹੀ ਵਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਜੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਜਾਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਅਤੁੱਟ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) 5 ਜੂਨ 1974 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਖਲੀਫ਼ਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ 630ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ (ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ)।” ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ-ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਉਨਤ ਸੀ। 9ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1488 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆਦਿ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ (ਫਰਾਂਸ) ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ (2018) ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ ਦਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਣਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ-2010 ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ, ਦਰਿਆਵਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ
       ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਸਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਤ (ਟਿਕਾਊ) ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਘਟਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ (ਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ) ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
       ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਦਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥੌਮਸ ਮਾਲਥਸ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਨਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਥਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਣ-ਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਬਦਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
       ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪਾਸ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਖਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
       ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ’ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ : ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਮੁਲਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਨਅਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ (ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਖਾਸਕਰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ) ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੱਚਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘਟਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਨਿਯਮ (ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 1970-71 ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਔਸਤ ਖਪਤ 37.15 ਕਿਲੋ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ’ਚ 242.3 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 6.46 ਗੁਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 14 ਗੁਣਾ ਸੀ (13.21 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 184.54 ਕਿਲੋ)। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ 1.38 ਗੁਣਾ (56.78 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 78.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੋਇਆ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        1970-71 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 4634 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ 115376 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ (24.9 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੁਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਔਸਤ ਝਾੜ 1970-71 ਵਿਚ 1765 ਕਿਲੋ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ 4034 ਕਿਲੋ (9.29 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਔਸਤ ਝਾੜ 2238 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5004 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (2.34 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 1970-71 ਵਿਚ 47.36 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ 85.15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਨਹੀਂ। 1960-61 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾੜੇਖੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
       ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਦੀ ਗਈ। 1970-71 ਦੇ 1.92 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਵਿਚ 14.7 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ (6.69 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 7.64 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5337 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 3875 ਲਿਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1980-81 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਉਪਰ 16643 ਬਿਲੀਅਨ (ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 13449 ਬਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ (80.8 ਫ਼ੀਸਦ) ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। 2017-18 ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ 71928 ਬਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚੋਂ 63626 ਬਿਲੀਅਨ (88.5 ਫ਼ੀਸਦ) ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਕੇਵਲ 1.53 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1980-81 ਵਿਚ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਕਣਕ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35 ਅਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਕੁਲ ਰਕਬੇ (100 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਹੈ), ਵਿਚੋਂ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
         ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ 166 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਕੁ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ (ਖਾਸਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 3 ਤੋਂ 25 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਜਦੋਂ 53 ਬਲਾਕ, ਭਾਵ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਨ) 2017 ਵਿਚ 109 ਬਲਾਕ (79 ਫ਼ੀਸਦ) ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (ਜਿਥੇ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ (ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ) ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ’ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਆਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਕੀੜੀ ਅਫਗ਼ਾਨਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ।
       ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਸਲਨ ਪਰਾਲੀ, ਨਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਤੇ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2013 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98722-20714