ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਘੁਟਾਲਾ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ ।
        ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਅਸਾਮ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਦਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮਾਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 34 ਦੀ ਥਾਂ 36 ਵਿਅਕਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਅਸਾਮ ਦੇ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 34 ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ।
       ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਘੁਟਾਲਾ 3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ । ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੱਦ ਅਧੀਨ 11.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ । ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ।
      ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 31 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ, ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.3 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
       ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ । ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲਾਈ ਸੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਅੱਜ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੋਨਸ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।