ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ: ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਚੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਓਹਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੇਤੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਜਾਲ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀਆ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਧਾੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰਗੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਏਦਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਕਈ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਮੈਂਟੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਘੁੰਮੇ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਣ ਤੁੜਾਏਗਾ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁੜਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਸੂਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਏ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵੱਧ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੇਰੇ-ਘੇਰੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜ-ਦਸ ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਅਤੇ ਨਾ ਘੱਟ, ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਟੋਲੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋ-ਇਨਸੀਡੈਂਸ (ਮੌਕਾ-ਮੇਲ) ਸੀ, ਉਂਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਏਨੇ ਕੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਚੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ'। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।