ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ - ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਛੀਨਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 43 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਨਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨਾਜ ਲਈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ 1967 ਤਕ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ।
         1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਖੋਜੇ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੈਮ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰਫ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
       ਉਂਝ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦਦੀ ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਜਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 70 ਫੀਸਦੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 20 ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
        ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਉਪਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 1800 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਥੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵਕਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ 62.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠਲਾ 31.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
         ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੇ ਜੋਖਿ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਢੰਗ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਾਹ ਤੇ ਪਟਸਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ।
         ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ 8/9 ਫੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ, ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜ਼ੋਨ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਜ਼ੋਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜ਼ੋਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ।
       ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ (ਐਗਰੋ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪੂਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।