ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਹਰੇਕ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 80 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਂਝ, 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਫ਼ਰੀਕ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ (ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ) ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੂਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੌਰੇ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਹਰੇਕ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪੂਜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਆ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਿੰਗੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥੋਂ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਗੋਂ ਗੋਆ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਖੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਖੀਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟੋਘੱਟ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
2019 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸਾਹਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਲਾਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ (ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਵਾਤਾਰਵਨ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਧਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਆਰਐੱਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਸੀਪੀਆਈ-ਐੱਮ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 191 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇਤੂ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਾਮੰਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਾਥਾਮਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ ਵਾਕਈ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਕਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਝ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੱਤਾਵਾਦ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਾਂਧੀ ਲਾਣਾ) ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਹ ਜਾਂਦੀਏ ਫੁੱਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਵਡੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮੋਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਅੱਸਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
