ਬਚਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ! - ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

   8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ., ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।
    ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੱਟ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀਦਲ/ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿਕੋਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਕੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਵੀਂ ਧਿਰ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ ਦੀ, ਕੁੱਝ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਸਭ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲਾਲ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਅਜਿੱਤ ਹਨ।
    ਅਗਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਉੱਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਆਦਿ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਅੱਠ ਦੱਸ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
    ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਈ। ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਈ ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਲ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
    ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ), ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 116 ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਚੋਣ ੱਿਵਚ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਜੇ ਉਸਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਨੀ ਮੱਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮੱਸਲ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਜੇ ਏਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਸਕਣ।
    ਕੁਝ ਪਾਠਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਂਇਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਕ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਲੀਹੇ ਪੈ ਜਾਵੇ।
    ਰਵਾਇਤੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜੁੰਮਲੇਵਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲਾਰੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੌਲੀ ਪੌਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਸਮਾਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ  ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੇਬਲ ਮੀਡੀਆ  ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸ  ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ 5/6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ  ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੈਵੀਨੀਊ ਜਮਾ੍ਹਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਹਿਤ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਥੱਲੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ  ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੀ ਧਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਵਰੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰੋ! ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ, ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਹਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਛੱਡੋ। ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਲਚੀ ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿਨਾਰ ਕਰੋ।ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ  ਤੁਹਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਆਧਿਆਪਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਅਈ ਐਫ਼ ਐਸ  ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਰਦਿਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਠੂਠਾ ਇਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ  ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹੂੰਝਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
    ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ (ਵਿਧੀ) ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ! ਇਸ ਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਜਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਅਧੀਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਪਾਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ।ਇਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ।
    ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਬੂਲੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਰਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਕਦੀ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਲ਼ਵੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
    ਵੋਟ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਹਰਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ  ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਵੋਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਇਓ। ਪਰ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਬੈਡਫ਼ੋਰਡ