ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏਨਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਏਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਧੂੜਾਂ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਈ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਿਪਣੀ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰ ਹਾਲੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਕਸਾ ਭਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਵਾ ਦੇਂਦੀ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਕਸੇ ਮੱਲ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੌਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚੌਤੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ, ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਸੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਲੀ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਧਰ ਅਤੇ ਏਧਰਲਾ ਓਧਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹੂ-ਬਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੈੱਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੁਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਏਸੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਓਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਹੇਠਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਦਨਾਮ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਇੱਕੋ ਝਟਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਹੇਠ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਂਡਾ ਇਸ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਪੈਂਡਾ ਚੋਖਾ ਲੰਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਖਰ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ।