ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ - ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
        ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ (1960-1990) ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ‘ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਪਾਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ : ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ।
      ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬਰਾਮਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਧਾਰੀ (dual use) ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਉਪਰ ਵਡੇਰਾ ਅਸਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਫ਼ਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਸਦ’ ਜਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
       ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ।