ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ? - ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੌਝਿਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸਾਨੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਦਬਾਆ ਸਦਕਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਸੱਭ ਤੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਗ ਦੀ ਨਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰਾ ਖਿਚਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾ੍ਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਘਰਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਣਾਲੀ, ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੂਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖਤਾ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲ਼ਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਆ ਵੱਧਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵੱਲੋ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ ( ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿੱਪ ਆਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ) ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਾਨ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਹ ਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਸਧਾਰਨ ਵਿਆਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਾਰੀਕਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।

    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਾਰੀਕਿਆ ਨੇ ਦੁਨਿਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਇੰਨੇ ਸਿਧੇ ਸਾਦੇ ਨਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਧੀ ਸਾਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਛੁਪੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਤੋ ਵੀ ਇਲ਼ਾਵਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲ਼ੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਉੜੀਸਾ ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਇਵੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੈਟਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਿਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਦਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਢੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾਂ ਹਾਂ ।

    ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ " ਟੂਰਨਾਂਮੈਟ ਸਿਸਟਿਮ " ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਵਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਰੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਇਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਧਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਰ ਆਤਮਿੱਕ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਆ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੋਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਦਾਂ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਸਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦਾ ਆਭਾਸ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਇਮ ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਨਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਹਿਸੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਕਿਹ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਦਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਖੜੇ ਇੰਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੁਪਣੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਫਿਰ ਇਕ ਨਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਬਿਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਵੇ ਡਰਾਮੇਨੂੰ ਨਾ-ਵਾਜਵ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਉਪਰ ਹੋਰ "ਛੜਯੰਤਰ ਕਮਾਈ" ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਣ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਕਿਰਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਕਿਉਕਿ " ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਮਸੇਰ ਭਾਈ " ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜ਼ਾਲ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋ ਅਣਭੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਸਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨਿਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕ, ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭੈਹਿ ਦਿਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਬਣ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਪੇਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਭਾਂਪਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਰ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ " ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ"।

    ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
    dalvindersinghghuman@gmail.com