ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ  - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਫ਼ਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਵਧਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਸਾਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਭਾਵ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
         ਕੀ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ? ਜੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਭ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਯੋਗਤਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਭ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਲਾਭ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਨ।
       1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ : ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਵੇਅਜ਼, ਡਾਕ ਤਾਰ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
       ਜੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ ਤਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1969 ਵਿਚ 14 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ 1980 ਵਿਚ 6 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੜਾ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇ ਆਦਿ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਲਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵਧਿਆ, ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਦਿ ਸਭ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।