ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ-ਖੁਰਾਸਾਨ (ਆਈਐੱਸ-ਕੇ) ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਮੁਤੱਲਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਐੱਸ-ਕੇ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਈਐੱਸ-ਕੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਲਮਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਇਮਦਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਮਦਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਰਾਨ ਵਿਚਲੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵਸੀਲੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗ਼ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
        ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਬਰਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈਬਤੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖ਼ੂਨਜ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਾਦਰ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਆਈਏ ਲਈ ਵੀ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸੀ ਦਸਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
       ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅਸਾਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੇ ਜਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੱਕਾਨੀ ਜਿਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ-ਖੁਰਾਸਾਨ ਹੈ। ਹੱਕਾਨੀ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਬਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਅਸਲ੍ਹੇ,  ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗੰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੇਖੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਸੀਪੀਈਸੀ’ ਕਰ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਤੱਲਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤੌਖ਼ਲੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਛਾਪ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।