ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਦੂਜਾ, ਜੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
      ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 561390 ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ (ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 44-45% ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 55-56% ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 75% ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ 25% ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ, ਤੀਜਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14-15 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12-13 ਲੱਖ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਈ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ/ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 2013 ਲਗਭਗ 70000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤਨ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਔਸਤਨ 10000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤਨ 10000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਦ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਥੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਈ 12-13 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 285000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਸਕਣਗੇ,  ਬਾਕੀ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਗੈਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 285000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਗਰੀਬਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127