ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਹਲਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸਬਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ- ਹਸਪਤਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ।
        ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਿਆਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਉਤਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
         ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਖੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
         ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਲੌਬੀਆਂ-ਦਰ-ਲੌਬੀਆਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਣਪਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਓਪੀਡੀ) ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਐਮਐਮਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ- ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ) ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਬਲ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ- ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ’ਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵੈਬੀਨਾਰ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ), ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਭੁੱਖ (ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ) ਦੇਖੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਚੀਨ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ।
         ਅਸੀਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ (ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਸ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਡੇਲਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ- ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਜਬ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ- ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਪੂਰੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ - ਐਮਆਈਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ, ਯੇਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਨਅਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਦਰਅਸਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਬਤ, ਜਹਾਲਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।