ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਦਿੱਸਦੀ ਚਾਦਰ ਓਹਲੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਖੜੋਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਰਾਕੇਟ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਓਧਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਛੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਭਲੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਰਾਉਣੇ ਭੂਤ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤ੍ਰਹਿਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਓਸੇ ਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕਦਮ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾ ਗਈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਰੱਟ ਲਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਓਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਓਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਗਾਸੱਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਰਤਣ ਪਿੱਛੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸੱਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਸਰੇ-ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਅਪ-ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪ-ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗੇਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਪ-ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਐਕਸੈਪਟ' (ਪ੍ਰਵਾਨ) ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਐਪ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪ-ਟਾਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦਾ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਾਈਨ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸਵਰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਿਪਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਛਿਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿਲੇਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਆਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਉਸ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਾਟਸਐਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਦ, ਦਾ ਕੁਝ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਉੱਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਦਿੱਸਦੀ ਚਾਦਰ ਅਸਲੋਂ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪੁਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਤਹਿ ਫੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਓਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਪ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ 'ਐਕਸੈਪਟ' ਦੀ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਦਿੱਸਦੀ ਚਾਦਰ ਓਹਲੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲੋਂ ਬੇਪਰਦ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।