ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 285325 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 20000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4624 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ਧੰਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲ਼ਾ ਡੰਡਾ ਘਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟੁਟਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾੜੇ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ 2014-15 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 27 ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1007 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 301 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 81452 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 91 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਔਸਤਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 16735 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ 90897 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ 18676 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿੱਛੇ 112 ਰੁਪਏ ਖ਼ਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 68330 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8.21 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 3.33 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ 4.88 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 91.79 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ 67.81 ਫ਼ੀਸਦ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ 11.69 ਫ਼ੀਸਦ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 9.41 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 2.88 ਫ਼ੀਸਦ) ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 52.11 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ 22-28 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7.28 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ 1-7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਉੱਪਰ ਸੀ।
       ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਹੜੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
        ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘਾਹ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟੀਆਂ-ਵੱਛੀਆਂ ਅਧਿਆਰੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ-ਵੱਛੀਆਂ ਦੇ ਝੋਟੀਆਂ-ਵਹਿੜੀਆਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਰੇ ਉੱਪਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਅ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
   ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਇਹ ਵਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।