ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 1991 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 1994 ਤੋਂ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ 1995 ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏ ਉਪਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰ/ਨਰਮ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
      ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਇੱਛਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਲਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1994, 1998 ਤੇ 2000 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ-1926 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ-1947 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ/ਬਿਮਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।
        ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਘੂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ।
ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ-2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ-2020, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ-2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਡ-2020 ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
       ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ: 98154-27127