ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ - ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਬੈਡਫੋਰਡ)

  26 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਰਹੀ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਨਾ ਕਾਰੀਆਂ ੳਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਹੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੜਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ, ਝੱਖੜਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
    ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ (ਚੰਦ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 55% ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਆਬਾਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤਾਂ ਖਾਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਉਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਥਿਆ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੱਲੋਮੱਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾ (ਠੇਕਾ) ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਾਂ ਖ਼ੋਰੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ।
    ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2-5% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰੀਗਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। 1966 ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 3% ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।
    ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 55% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 16% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 16% ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਇੰਨਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੀਗਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੇਚਣ। ਇਸ ਏਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਜ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕੇਗੀ।ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਅਤੇ ਅੋਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਘਸਾਈ ਵਚੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਝਾਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ।ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਧੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ  ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਚਲਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਬਲਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੜੋਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵਾਂਹ ਫਵਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਾਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖੱਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਣਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
    ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੰਤਰ ਬਣਾਵੇ। ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 98% ਧੰਨ 3% ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪਾਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਬੈਠਾ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ 6/7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦੇਣੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, '' ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ  ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ!'' ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਊ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਮੋਹਰਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ' ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ '।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਬੈਡਫੋਰਡ)
ਐਮ.ਏ., ਬੀ.ਐਡ., ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ
ਮੋ: 7400717165