ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲ ਲੋਕ ਮੁੜਨ ਜਾਂ ਨਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਬਾਕੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਹੋਰ ਖੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸੱਤਰ, ਸੱਠ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਹ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੱਲ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਚ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਓਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਤਾਹਠ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪੰਪ ਜਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਜੋਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਨੜਿੰਨਵੇਂ ਰੁਪਏ ਨੜਿੰਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਚਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਸੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਅ ਓਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਡਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਅ ਤਾਂ ਆਮ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਏਦਾਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਇਸ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਏਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟੁੰਬਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਂਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ।

23 Sep. 2018