ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ - ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

30 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ 15ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 112ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 140 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 28 ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਕੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (health and survival) ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹਨ।
       ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Gender Disparity Index) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਢੱਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ (Gender Empowerment Index) ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ/ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ/ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
        ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਬਾਰੇ 2008 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 113ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 28 ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। 17.6 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 34.2 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 24.8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ 29.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪਦ, ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 14.6 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ 8.9 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 20.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਢੇਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2019 ਵਿਚ 23.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 9.1 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, 0-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਰ-ਮਾਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਆਦਿ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ‘ਨੰਨੀ ਛਾਂ’ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ‘ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰੋ’ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਫੋਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
       ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲੀਕੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਔਰਤ ਸਮੂਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫਟੀ ਪਾਈ ਜੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਟਿਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਲਿਬਾਸ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ’ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
           ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ -ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਰਤ ਬਦਲੇ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪਿਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ) ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਰਾਮ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਮਰਦ-ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’, ਫੋਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਨਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ।
         ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ) ਘਰੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 98551-22857