ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ : ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰੱਥਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨੂੰ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਗਿਫ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ । ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
       ਹੁਣ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਏਲ ਮੈਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਮਿਕ ਹਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਏਲੀਅਨ ਹੁਲੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲੀ ਡਰਾਇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਸਨ । ਡਰਾਇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਨ । ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ । ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਏਲੀਅਨ ਹੁਲੇਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਬਾਅਦ 'ਪੈਰਿਸ ਮੈਚ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ । ਮੀਡੀਆਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਹੁਲੇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦਸਾਲਟ ਨੇ ਵੀ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
      ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਓਲਾਂਦ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੂਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਲਾਏ ਸਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਸਾਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014-2016 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਐਮਨੁਏਲ ਮੈਕਰਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਵੱਲ 151 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਕਰਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
      ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ 126 ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਫਸੈੱਟ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਾਲਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 126 ਵਿੱਚੋਂ 108 ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ । ਪੂਰੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਸਾਲਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੈ੍ਰਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚ ਏ ਐੱਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
       ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਆ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਡਰਾਇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ । ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ।
      ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ।