ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ... - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਛੋਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਏਥੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਹੈ।
ਉਂਜ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਓਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਕਸ ਵਾਲੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਥੇ ਕਈ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਇਸ ਲਈ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਠਵੰਜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ 189 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ 17 ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਜੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 (2) ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਧਾਰਾ 304 (1) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਈ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਰਿਟਾਇਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਏਨੀ ਭੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।