ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?  - ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਾੜ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (capital intensive) ਖੇਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
       ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਸ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ।
      ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
      ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਫ਼ਸਲ ਮਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ (2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਮੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ (2.5-5.0 ਏਕੜ) ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 23% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਲਗਭਗ 3% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ/ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ/ਮਧਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਵਣਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸਰਕਾਰੀ/ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਿਆ। ਕੁਝ ਮਧਲੇ/ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਵਟੀ ਗਿਆਨ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2007 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 18700 ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਦਯੋਗ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (capital intensive) ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਊਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 57% ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 38% ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ‘ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ’ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਉਪਰ ਕਾਂ-ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਸਤਾ ਉਤਪਾਦਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਖਾਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਉਪਰ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਵਣਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੁੱਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਿ਼ੱਦ ਹੈ।
      ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਤੇ ਪਿਛਾਊਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98760-63523