ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ! -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਨਸਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਲਮ ਫੁੱਟ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਫੌਜਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੇ-ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੇ-ਸੁਰੇ ਲੀਡਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦ-ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ਼ਟੰਡ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਆਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੌਰ-ਭੌਰਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕਵੰਜਾ ਗਧੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨੰਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ', ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਭੁਆਂਟਣੀ ਭੰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਓਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਈ ਸਾਲ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਕਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰਹਿਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਝਾੜਨ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਏਲਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲੋਂ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੀਹੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ 'ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ' ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਂਗ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ 'ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।