ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਘੋਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪੁਆੜੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਏ. ਬੈਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨਤੋਨਿਨ ਬੈਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਅ ਸਿੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; 'ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ', ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਸੋਚ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਆਇਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਖੁੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਯਤੀਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਆਉਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 'ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਆਟੋ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ-ਗੱਡਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ (ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ' ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਪੱਕੀ-ਪੀਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਤੜਫਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਲੋ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ' ਵਾਲੇ ਸੇਠਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਜੰਗ ਲਈ ਕਈ ਅਗੇਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ।