ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ,ਆਖ਼ਿਰ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 'ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮੇਡੀ, ਸੀ ਡੀ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ  ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ (ਪੱਚ ਲਾ ਕੇ) ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਹੇਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੜਾਧੜ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਦਿੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਆਖ਼ਿਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇ-ਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਏਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫ਼ਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ; ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਨਰੇਗਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਬੱਝਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ।
ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ ਆਰ ਡੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਕੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐੱਨ ਆਰ ਡੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣઠਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਜਲ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 10 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ  ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਿਲਣੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹਨ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੈਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ,ઠਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ 8 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ, 2010 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਬਾਇਓ-ਵੇਸਟ, ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,  ਗੰਭੀਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੈਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, 5.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ (ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਨੇ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ : ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 106393 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਕੀਮ ਫ਼ਾਰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਡੋਲੋਸੈਂਟ ਗਰਲਜ਼-ਸਾਬਲਾ ਉੱਤੇ 12.11 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ (2010-14 ਦਰਮਿਆਨ) ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 7.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ 17.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 36.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਡਹਾਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੈਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਅਰਥ ਖ਼ਰਚਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

26 Sep 2016