ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸ਼ੰਘਰਸ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ - ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਥਾਣਾ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸ਼ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸ਼ਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ,ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਕੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਫਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਫਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਂਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮੋਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਗਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 15 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਐਮਪੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਉਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ,ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ,ਮੌਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ,ਔਰਤਾਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਅੱਗੇ ਉਭਰ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 450 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲਕਿਆਂ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਨਵਬੰਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਸ਼ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੈਰੀਕੇਟ ਲਗਾਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ,ਅੱਥਰੂ ਗੈੱਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਉਦਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਟ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਟੋਹਾਨਾ ਹੱਦ ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਦਿਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੰਘਾਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ,ਰਾਜਗੁਰੂ,ਸੁਖਦੇਵ,ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨੇਕਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਜੁਰਗ,ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੰਘਰਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ 'ਨਿਆਂਈ' ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ,ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ,ਫਰਾਸ ਅਮਰੀਕਾ,ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੌਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਸ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੇਖਕ
ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਥਾਣਾ
ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ
ਪੰਜਾਬ: 151102
ਮੋਬਾਇਲ: 9417079435
ਮੇਲ : jivansidhus@gmail.com